समान नागरिक संहिता (यूसीसी) लागू करने के लिए सात कदम पूरे हो चुके हैं। आठवां कदम उठते ही उत्तराखंड देश का पहला राज्य बनेगा, जिसमें अलग-अलग धर्मों के पर्सनल लॉ की जगह एक समान कानून होंगे। जहां हर धर्म की महिलाएं अन्य राज्यों के मुकाबले सबसे सशक्त होगी। लिव-इन-रिलेशनशिप को भी कानून के दायरे में लाया जाएगा।
ये हैं सात कदम
1- 2022 के आम चुनावों से पहले सरकार ने उत्तराखंड में यूसीसी लागू करने की घोषणा की।
2- सरकार गठन के बाद पहली बैठक में यूसीसी लागू करने का निर्णय लिया गया।
3-सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया।
4- कमेटी की रिपोर्ट सौंपने के बाद बीती सात फरवरी को राज्य विधान सभा में विधेयक पारित हुआ।
5- राष्ट्रपति की सहमति से 12 मार्च को यूसीसी अधिनियम पारित हुआ।
6- यूसीसी की नियमावली और क्रियान्वयन के लिए सेवानिवृत्त आईएएस शत्रुघ्न सिंह की अध्यक्षता में विशेष समिति का गठन हुआ, जिसकी नियमावली बनाने के संबंध में लगभग 140 बैठकें हुईं।
7-नियमावली तैयार करके 18 अक्तूबर को सरकार को सौंपी गई।
8-जल्द ही मंत्रिमंडल बैठक करके सरकार यूसीसी को लागू कर देगी।
