द लोनी अर्बन मल्टी स्टेट क्रेडिट एण्ड थ्रिप्ट (LUCC) को-ऑपरेटिव सोसाइटी के संचालकों द्वारा निवेशकों के साथ धोखाधड़ी से संबंधित मामलों में उत्तराखंड सहित विभिन्न राज्यों में दर्ज मामलों को सीबीआई को हस्तांतरित करने की मंजूरी दी गई है।
बता दें सहकारिता मंत्रालय से कथित रूप से जुड़ी इस सोसाइटी ने आरडी, एफडी और एमआईपी जैसे स्कीमों के नाम पर करीब 2 लाख निवेशकों से 500 करोड़ रुपये से अधिक की ठगी की है. LUCC के खिलाफ उत्तराखंड के सात जिलों में केस दर्ज हैं.
अधिकांश शिकायतों में कहा गया है कि सोसाइटी ने निवेशकों को झूठे दस्तावेज और सहकारिता मंत्रालय से जुड़े होने का हवाला देकर भरोसे में लिया और पैसा जमा करवाया. लंबे समय से आक्रोशित निवेशक और जनप्रतिनिधियों द्वारा सरकार पर सीबीआई जांच करवाने का दबाव बनाया जा रहा था। जिसके बाद सरकार ने जांच सीबीआई को सौंप दी है।
