जानें गढ़वाल सीट का रोचक इतिहास बिना अनुमति लगाई पुलिस तो निरस्त हुआ था 1981 में चुनाव

शिकायत के बाद मुख्य चुनाव आयुक्त एसएल शंखधर ने पत्रकारवार्ता करके कहा था- आयोग द्वारा की गई जांच से पता चलता है कि मतदान केंद्रों पर कब्जे की कुछ घटनाएं हुई हैं। हालांकि कानून-व्यवस्था राज्य का विषय है, लेकिन चुनाव के समय प्रयुक्त किया लाने वाला पुलिस बल बिना आयोग की अनुमति के नहीं लगाया जा सकता है। चुनाव न केवल स्वतंत्र और निष्पक्ष होने चाहिए बल्कि दिखाई भी देने चाहिए।  उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पड़ोसी राज्यों से विशाल पुलिस बल लगाने से वातावरण खराब हुआ है।

गढ़वाल में पुनर्मतदान में चुनाव आयुक्त द्वारा 30 सितंबर तक समय सीमा निर्धारित की गई थी। लेकिन सरकार के लिए यह कठिन था। सरकार का कहना था कि 14 जून को हुई झड़प के बाद क्षेत्र में अभी भी तनाव है और मानसून करीब है। इसलिए चुनाव अक्टूबर तक के लिए टाले जा सकते हैं। राज्य सरकार और गृह मंत्रालय दोनों 30 सितंबर से पहले पुनर्मतदान पूरा करने में अनिच्छुक थे।