उत्तराखंड: जनजातीय गौरव दिवस के मौके पर देहरादून स्थित ओएनजीसी स्टेडियम में ‘आदि गौरव महोत्सव’ का आयोजन किया गया. महोत्सव का आगाज सीएम पुष्कर धामी ने किया. इस दौरान उन्होंने महोत्सव में लगाए गए तमाम स्टॉल का निरीक्षण भी किया. खास बात ये थी कि सीएम धामी जनजातीय लोगों के साथ जमकर थिरके.
बता दें कि उत्तराखंड जनजातीय शोध संस्थान (TRI) की ओर से 15 से 17 नवंबर तक महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है. आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वर्चुअली पीएम जनमन योजना के लाभार्थियों को प्रमाण पत्र सौंपा. साथ ही प्रधानमंत्री आवास योजना, किसान सम्मान निधि और आयुष्मान कार्ड के लाभार्थियों को प्रमाण पत्र दिए. इसके अलावा उधमसिंह नगर के कुल्हा और कोटद्वार के लछमपुर में पीएम जनमन योजना के तहत दो हॉस्टल बिल्डिंग का भी शिलान्यास किया.
देहरादून में आयोजित आदि गौरव महोत्सव का शुभारंभ करने के बाद सीएम धामी ने कहा कि साल 2021 से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देश पर जनजाति गौरव दिवस को मनाया जा रहा है. सरकार की कोशिश है कि जितनी भी जनजातियां और आदिवासी क्षेत्र के लोग हैं, उनका विकास और तेज गति हो. ताकि, हर दृष्टि और हर क्षेत्र में जनजाति और आदिवासी क्षेत्र के लोग मुख्यधारा में शामिल हो. इस दिशा में केंद्र और राज्य सरकार कार्य कर रही है.
सीएम धामी ने कहा कि समाज के अंतिम छोर में रहने वाले लोगों तक विकास की योजनाएं पहुंच रही है. ये सरकार की भी प्राथमिकता है. लिहाजा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में उत्तराखंड में मौजूद पांचों जनजातियों (जौनसारी, भोटिया, थारू, बुक्सा, राजी) के लोगों के उत्थान के लिए सरकार पूरी तत्परता के साथ काम करेगी. साथ ही इन लोगों के जीवन को बदलने के लिए जो जरूरी है उन सब योजनाओं को लागू किया जाएगा.
वहीं, आदि गौरव महोत्सव के दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने घोषणा करते हुए कहा कि विज्ञान के क्षेत्र में जनजातीय प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करने के लिए हर साल ‘जनजातीय विज्ञान महोत्सव’ का आयोजन किया जाएगा. जिसके लिए उत्तराखंड जनजातीय शोध संस्थान को जरूरत के अनुसार धनराशि उपलब्ध कराई जाएगी.
प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान के तहत के उत्तराखंड के 128 जनजातीय गांवों का चयन: इसके अलावा सीएम धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान के तहत उत्तराखंड के 128 जनजातीय गांवों को चयनित किया गया है. इन चयनित गांवों में बुनियादी सुविधाओं के विकास के साथ आर्थिक सशक्तिकरण, बेहतर शिक्षा व्यवस्था एवं स्वस्थ जीवन को बढ़ावा दिया जाएगा.
