विदेशों में पढ़ाई कर रहे राज्य के मूल निवासियों के सामने आने वाली समस्याओं के समाधान को सरकार प्रवासी बोर्ड का गठन करने जा रही है। विदेश मंत्रालय और पुष्कर सिंह धामी सरकार सरकार के संयुक्त सौजन्य में शुक्रवार को आयोजित विदेश संपर्क-स्टेट आउटरीच कांफ्रेंस में मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने यह जानकारी दी।मसूरी रोड स्थित एक होटल में आयोजित कार्यक्रम में मुख्य सचिव ने कहा कि इस तरह के कार्यक्रमों से प्रवासियों की विभिन्न समस्याओं के समाधान में सहायता मिलेगी। कहा कि राज्य सरकार की तरफ से प्रवासियों की सुविधा को उत्तराखंड प्रवासी प्रकोष्ठ बनाया गया है।

उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर धामी के निर्देश पर अब विदेशों में रह रहे उत्तराखंड के मूल निवासियों की शिकायतों के समाधान व उनके हितों की रक्षा के लिए एक प्रवासी बोर्ड भी गठित किया जा रहा है। यह बोर्ड विदेशों में शिक्षा के लिए जाने वाले विद्यार्थियों के लिए प्रक्रियाओं, प्लेसमेंट एजेंसियों के सेंसटाइजेशन, वैवाहिक विवाद, प्रवासियों के संबंध में डेटा शेयरिंग आदि पर काम करेगा। मुख्य सचिव ने कहा कि आजकल के दौर में साइबर क्राइम एक बड़ी चुनौती बन चुका है लिहाजा, विदेशों में पढ़ाई के लिए जाने वालों और वहां काम करने वालों के पंजीकरण की प्रक्रियाओं की जानकारी होनी भी आवश्यक है।

प्रवासी बोर्ड इसमें काफी सहायक सिद्ध होगा। विदेश मंत्रालय के संयुक्त सचिव (डीई) अंकन बनर्जी, मंत्रालय के संयुक्त सचिव बिनॉय जॉर्ज, अनु सचिव (ईडी) रशेल गर्ग ने विभिन्न मामलों की जानकारी दी। कार्यक्रम में महिला आयोग की अध्यक्ष कुसुम कंडवाल, अपर मुख्य सचिव आनन्द बर्धन, डीजीपी अभिनव कुमार आदि मौजूद रहे।

प्रवासियों के साथ जुड़ाव होगा मजबूत: चटर्जी

विदेश मंत्रालय से सचिव अरुण कुमार चटर्जी ने कहा कि विदेश संपर्क प्रोग्राम विदेश मंत्रालय की एक प्रमुख पहल है, जिसका उद्देश्य प्रवासी भारतीयों के साथ संबंधों को गहरा करना और उनसे संबंधित मुद्दों के समाधान के लिए राज्य सरकारों के साथ साझेदारी करना है। इससे निश्चित तौर पर उनकी समस्याओं का समाधान होगा।