महानिदेशक ने बताया कि उत्तराखंड राज्य आंदोलन और उसमें शहीद हुए आंदोलनकारियों की गाथा से बच्चों और युवाओं को जोड़ने के लिए रजत उत्सव के तहत विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। स्कूलों के छात्र-छात्राओं को निबंध लेखन, चित्रकला और भाषण प्रतियोगिताओं के माध्यम से राज्य आंदोलन की पृष्ठभूमि, संघर्ष और महत्व से परिचित कराया जा रहा है। इसके साथ ही प्रदेश सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं और नीतियों की जानकारी भी बच्चों तक पहुंचाई जा रही है, ताकि वे राज्य की विकास यात्रा को समझ सकें।

प्रेस वार्ता में महानिदेशक ने यह भी स्पष्ट किया कि सोशल मीडिया नियमावली को जल्द ही उत्तराखंड में लागू किया जाएगा। यह नियमावली पहले से उत्तर प्रदेश और राजस्थान में प्रभावी है। इसके लागू होने से सोशल मीडिया पर सक्रिय पत्रकारों और कंटेंट क्रिएटर्स को स्पष्ट दिशा-निर्देश मिलेंगे और उनके अधिकारों का संरक्षण सुनिश्चित होगा। साथ ही, प्रेस मान्यता को तहसील स्तर तक देने की दिशा में भी नियमावली अंतिम चरण में है, जिससे दूरस्थ और ग्रामीण क्षेत्रों के पत्रकारों को लाभ मिलेगा।