घर बैठे रजिस्ट्री की सुविधा में अभी थोड़ा और इंतजार, नई सुविधाएं जोड़ने की कोशिश, मिलेंगे फायदे
वर्चुअल रजिस्ट्री करने के लिए प्रदेश सरकार ने बेशक अपने नियमों में प्रावधान कर दिया है, लेकिन घर बैठे मिलने वाली इस नई व्यवस्था के लिए अभी और थोड़ा इंतजार करना होगा। भूमि व संपत्ति की ऑनलाइन रजिस्ट्री का डिजिटल प्लेटफार्म तैयार करने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी विभाग को एक हार्डवेयर की खरीद के साथ एक साॅफ्टवेयर भी तैयार करना है।
लोगों की सुविधा के लिए वर्चुअल रजिस्ट्री का विकल्प देने का निर्णय हुआ है। इसके लिए केंद्र से आधार सत्यापन की अनुमति हमें प्राप्त हो गई है। नियमों में बदलाव कर दिया गया है। आईटीडीए को साॅफ्टवेयर चालू करके देना है। इस कार्य का पूरा होते ही ऑनलाइन रजिस्ट्री की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी।
वर्चुअल रजिस्ट्री के लिए तकनीकी सहयोग को लेकर आईटीडीए के स्तर पर काम हो रहा है। साॅफ्टवेयर और हार्डवेयर को लेकर जो कार्य होने हैं, उन्हें जल्द पूरा कर लिया जाएगा। साॅफ्टवेयर के संचालन का कार्य स्टांप एवं निबंधक विभाग के स्तर पर ही होना है।
