उत्तराखंड के पांच दिवसीए बजट सत्र का दूसरा दिन है। कल राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह के अभिभाषण के साथ बजट सत्र की शुरुवात हुई थी। वही आज विधानसभा पटल पर वित्त मंत्री प्रेम चंद अग्रवाल ने वर्ष 2024-25 का बजट पेश किया।
सदन में बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री प्रेम चंद अग्रवाल ने बताया कि वर्ष 2024-25 में कुल व्यय रू० नवासी हजार दो सौ तीस करोड़ सात लाख (रू0 89230.07 करोड़) अनुमानित है। कुल अनुमानित व्यय में से रू० पचपन हजार आठ सौ पन्द्रह करोड़ सतहत्तर लाख (रू0 55815.77 करोड़) राजस्व लेखे का व्यय है तथा रू० तेंतीस हजार चार सौ चौदह करोड़ तीस लाख (रू0 33414.30 करोड़) पूंजी लेखे का व्यय है।
वर्ष 2024-25 के बजट में कोई राजस्व घाटा अनुमानित नहीं है बल्कि रू० चार हजार सात सौ सैंतीस करोड़ तेरह लाख (रू0 4737.13 करोड़) का राजस्व सरप्लस सम्भावित है एवं रू० नौ हजार चार सौ सोलह करोड़ तैतालिस लाख (रू0 9416.43 करोड़) का राजकोषीय घाटा होने का अनुमान है, जो कि सकल राज्य घेरलू उत्पाद का 2.38 प्रतिशत है। यह एफ०आर०बी०एम० एक्ट में निर्दिष्ट सीमा के अन्तर्गत है।
वर्ष 2024-25 के अनुमानित प्रारम्भिक शेष रू० छः करोड़ सोलह लाख (रू0 6.16 करोड़) धनात्मक तथा वर्ष का अन्तिम शेष रू० तिहत्तर करोड़ बीस लाख (रू0 73.20 करोड़) धनात्मक रहना अनुमानित है।
बजट में मिली सौगात:
1. सभी जिलों में हवाई संपर्क
2. असुरक्षित पुलों से छुटकारा
3. सरकारी विद्यालयों में आवश्यक फर्नीचर की उपलब्धि
4. सभी जिलों में स्वरोजगार केंद्रों की स्थापना
5. जनपद मुख्यालयों में ऑडिटोरियम और संस्कृति केंद्रों की स्थापना
6. सभी जिला मुख्यालयों में स्टेडियम
7. प्रदेश से बाहर छात्रों को शैक्षिक भ्रमण
युवा कल्याण एवं खेलकूद में 2024-25 के लिए कुल प्रावधान 534 करोड़
- 2022-23 में वास्तविक व्यय लगभग – 229 करोड़
- 2023-24 का संशोधित अनुमान – 233 करोड़
तकनीकी शिक्षा में 2024-25 के लिए कुल प्रावधान- 321 करोड़
- 2022-23 में वास्तविक व्यय लगभग -243 करोड़
- 2023-24 का संशोधित अनुमान- 316 करोड़
उच्च शिक्षा में 2024-25 हेतु कुल प्रावधान- 824 करोड़
- 2022-23 में वास्तविक व्यय लगभग- 733 करोड़
- 2023-24 का संशोधित अनुमान-763
- निशुल्क गैस रिफिल 1,83,419 अंत्योदय कार्ड धारकों को साल में तीन सिलिंडर के लिए 54 करोड़
- पीएम आवास योजना ग्रमीण को 390 करोड़
- आंदोलकारियों के कल्याण व कोर्प्स फंड को 44 करोड़
- खाद्यान्न योजना को 20 करोड़
- विभिन्न विभागों की योजनाओं में सब्सिडी के लिए 679 करोड़ 34 लाख
- डिग्री कॉलेज सरकारी में शैक्षिक गुणवत्ता को 10 करोड़
- एनईपी के तहत चल रही अनुसन्धान योजना को 2 करोड़
- आरटीई के तहत 94 हजार से ज्यादा बच्चों को निशुल्क शिक्षा दी जा रही।
- खटीमा में निशुल्क कोचिंग सेंटर
- सरकारी विद्यालयों में आईसीटी लैब
- विज्ञान के केंद्र चंपावत को तीन करोड़
- उदीयमान खिलाड़ी को छात्रवृत्ति के तहत 10 करोड़
- राष्ट्रीय खेलों के लिए 250 करोड़
- राज्य व राष्ट्रीय युवा महोत्सव को 10 करोड़
- प्रशिक्षण शिविर को 5 करोड़
- खेलो इंडिया के लिए दो करोड़
- पिथौरागढ़ स्पोर्ट्स कॉलेज भवन को दो करोड़
