जिलाधिकारी ने जनपद में संचालित अवैध मदरसों के सम्बन्ध बैठक की. इस बैठक में डीएम ने अधिकारियों को कड़े निर्देश दिये. डीएम ने जनपद में बिना पंजीकरण के चल रहे मदरसों की डिटेल रिपोर्ट मांगी है. इस काम में जिला अल्पंसख्यक कल्याण अधिकारी और शिक्षा विभाग से समन्वय करते हुए मदरसों का नियमानुसार सर्वे करनेके भी निर्देश दिये गये हैं.
बता दें प्रदेश में अवैध रूप से चल रहे मदरसों की जांच के लिए पुलिस ने भी तैयारी कर ली है. मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद अब पुलिस प्रदेश में मदरसों का वेरिफिकेशन करेगी. साथ ही मदरसों में अवैध फंडिंग को लेकर भी जांच की जाएगी. इसके लिए जिला स्तर पर डीएम की अध्यक्षता में समिति भी बनाई गई है. आईजी और पुलिस प्रवक्ता उत्तराखंड डॉ. नीलेश आंनद भरणे ने बताया कि प्रदेशभर में मदरसों का वेरिफिकेशन कराया जाएगा. इसके साथ ही मदरसों में अवैध फंडिंग की भी जांच कराई जाएगी. यह भी देखा जाएगा कि मदरसों में बाहरी राज्यों के बच्चे तो नहीं पढ़ रहे हैं. साथ ही जिले में डीएम की अध्यक्षता में समिति भी बनाई गई है. इसमें सभी विभाग मिलकर मदरसों की जांच करेंगे.
देहरादून जिलाधिकारी सविन बंसल ने बताया सभी एसडीएम अपनी-अपनी तहसीलों में संचालित पंजीकृत मदरसों सहित अपंजीकृत मदरसों और अन्य सेंन्टर की डिटेल उपलब्ध करायेंगे. इसमें जो मदरसे पंजीकृत हैं उनमें मानकों का पालन की स्थिति यथा एनसीईआरटी पाठ्यक्रम का परिपालन, मीड-डे-मील, स्वच्छता, प्रकाश व्यवस्था, मूलभूत सुविधा आदि रिर्पोर्ट देने का काम करेंगे.