भू- कानून संघर्ष समिति के संयोजक मोहित डिमरी ने आज सशक्त भू-कानून और मूल निवास की मांग को लेकर भूख हड़ताल का ऐलान किया है. जिसके बाद पुलिस ने शहीद स्मारक पर पुलिस की फाॅर्स तैनात है.
2018 के बाद भूमि कानूनों में हुए संशोधन को रद्द करे सरकार. आंदोलनकारियों का कहना है कि 2018 के बाद किए गए संशोधनों को वापस लेने का आग्रह किया गया है, जो स्थानीय कृषि भूमि को खत्म करने और ग्रामीण क्षेत्रों में विकास की गति को प्रभावित कर रहे हैं. समिति ने कैबिनेट बैठक बुलाकर अध्यादेश लाकर इन संशोधनों को रद्द करने की मांग की है.
संघर्ष समिति ने कहा सरकार भूमि कानून के ड्राफ्ट को सार्वजनिक करे और भूमि कानून की धारा 2 को हटाए. इसके साथ ही उत्तराखंड में एक समान भू-कानून और मूल निवास की परिभाषा को स्पष्ट करने को कहा है. वहीं समिति ने धामी सरकार से यूसीसी में एक साल से रह रहे लोगों को स्थायी निवासी मानने का फैसला वापस लेने को कहा है.
