प्रदेश में तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए गढ़वाल और कुमाऊं मंडल में एक-एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनेगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने निर्देश दिए कि सरकारी तकनीकी संस्थानों के छात्रों का अधिक संख्या में कैंपस प्लेसमेंट कराया जाए।बृहस्पतिवार को सचिवालय में सीएम धामी ने तकनीकी शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक ली। उन्होंने निर्देश दिए कि औद्योगिक संस्थानों की आवश्यकता के अनुरूप तकनीकी संस्थानों में आधुनिक कोर्स और आधुनिक उपकरणों की समुचित व्यवस्था की जाए। तकनीकी संस्थानों से प्रशिक्षण प्राप्त युवाओं को कितने प्रतिशत रोजगार मिला और कितने प्रतिशत ने उच्च शिक्षण संस्थानों में प्रवेश लिया इसका स्पष्ट डाटा रखा जाए।
मैकेनिकल प्रशिक्षण भी कराए जाने के निर्देश
तकनीकी शिक्षा प्राप्त करने के बाद राज्य के युवाओं को प्रदेश में रोजगार के पर्याप्त अवसर उपलब्ध कराए जाएं ताकि उन्हें रोजगार के लिए राज्य से बाहर न जाना पड़े। राज्य में युवाओं के कौशल विकास के लिए प्लंबर, इलेक्ट्रिशियन, वेल्डिंग तथा अन्य मैकेनिकल प्रशिक्षण भी कराए जाएं।बैठक में जानकारी दी गई कि पिछले तीन सालों में पॉलिटेक्निक के माध्यम से 6490, सरकारी क्षेत्र में 369 तथा पॉलिटेक्निक के माध्यम से सामुदायिक विकास योजना के तहत 552 युवाओं को रोजगार और स्वरोजगार मिला।आगामी एक साल में आईआईटी रुड़की के सहयोग से विभिन्न राजकीय पॉलिटेक्निक संस्थाओं में वर्चुअल लैब की स्थापना और प्रशिक्षण दिया जाएगा। उत्तराखंड राज्य कॅरियर काउंसलिंग सेंटर की स्थापना की जाएगी। पॉलिटेक्निक संस्थाओं को सर्विस प्रोवाइडर के रूप में विकसित कर बेरोजगार युवाओं को व्यवसाय से जोड़ा जाएगा।
तकनीकी शिक्षा प्राप्त करने के बाद राज्य के युवाओं को प्रदेश में रोजगार के पर्याप्त अवसर उपलब्ध कराए जाएं ताकि उन्हें रोजगार के लिए राज्य से बाहर न जाना पड़े। राज्य में युवाओं के कौशल विकास के लिए प्लंबर, इलेक्ट्रिशियन, वेल्डिंग तथा अन्य मैकेनिकल प्रशिक्षण भी कराए जाएं।बैठक में जानकारी दी गई कि पिछले तीन सालों में पॉलिटेक्निक के माध्यम से 6490, सरकारी क्षेत्र में 369 तथा पॉलिटेक्निक के माध्यम से सामुदायिक विकास योजना के तहत 552 युवाओं को रोजगार और स्वरोजगार मिला।आगामी एक साल में आईआईटी रुड़की के सहयोग से विभिन्न राजकीय पॉलिटेक्निक संस्थाओं में वर्चुअल लैब की स्थापना और प्रशिक्षण दिया जाएगा। उत्तराखंड राज्य कॅरियर काउंसलिंग सेंटर की स्थापना की जाएगी। पॉलिटेक्निक संस्थाओं को सर्विस प्रोवाइडर के रूप में विकसित कर बेरोजगार युवाओं को व्यवसाय से जोड़ा जाएगा।
