उत्तराखंड सरकार खेल एवं युवा कल्याण विभाग के माध्यम से सभी जिलों में अग्निवीर भर्ती के लिए निशुल्क ट्रेनिंग दी जाएगी, जिसके लिए SOP जारी की गई है. मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर खेल एवं युवा कल्याण विभाग सेना में अग्निवीर बनकर देश की सेवा करने के इच्छुक युवक-युवतियों को भर्ती पूर्व निशुल्क प्रशिक्षण देगा, जल्द ही प्रदेश के सभी जिलों में अग्निवीरों की भर्ती से पूर्व प्रशिक्षण प्रारंभ कर दिया जाएगा.
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बीते दिनों खेल एवं युवा कल्याण विभाग को प्रदेश के युवाओं को अग्निवीर भर्ती के लिए प्रशिक्षण देने के निर्देश दिए थे. ताकि वो उत्तराखंड की महान सैन्य परंपरा के अनुसार सेना में अपना करियर बना सके. इसी क्रम में विभाग ने युवाओं को अग्निवीर भर्ती पूर्व निशुल्क प्रशिक्षण देने की तैयारी पूरी कर ली है. जल्द ही 13 जिलों में अग्निवीरों की भर्ती से पूर्व प्रशिक्षण प्रारंभ कर दिया जाएगा.
जानिए अग्निवीर भर्ती के लिए पात्रता
- अग्निवीर भर्ती पूर्व प्रशिक्षण हेतु इच्छुक युवक- युवतियों के लिए उत्तराखंड राज्य का मूल / स्थायी निवासी अथवा उत्तराखण्ड राज्य में किसी संस्थान में अध्ययनरत/सेवारत होना अनिवार्य है.
- प्रशिक्षण हेतु हाईस्कूल परीक्षा 45 प्रतिशत या उससे अधिक अंक के साथ उत्तीर्ण तथा प्रत्येक विषय में 33 प्रतिशत अंक अथवा उससे अधिक होना अनिवार्य है.
- आयु 16 वर्ष से अधिक होना अनिवार्य है.
- जिला खेल कार्यालय/जिला युवा कल्याण अधिकारी कार्यालय में पंजीकरण कराना अनिवार्य है.
- छात्र/छात्रा को चिकित्सक द्वारा प्रदत्त स्वास्थ्य सम्बन्धी प्रमाण पत्र जमा करना होगा.
- प्रशिक्षण के समय छात्र/छात्रा को खेल किट (वेशभूषा-टी शर्ट, निकर, स्पोर्ट्स शूज, मौजा) मे उपस्थित होना अनिवार्य है.
- छात्र/छात्रा के शरीर पर किसी प्रकार कोई टैटू अथवा किसी प्रकार अप्राकृतिक स्थायी निशान आदि न गुदा हो.
- इच्छुक छात्र/छात्रा को खेल स्टेडियम /खेल मैदान में नियुक्त विभागीय प्रशिक्षक द्वारा ही प्रशिक्षण प्राप्त करना अनिवार्य होगा.
इस मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने कहा कि उत्तराखंड की शानदार सैन्य परंपरा रही है, यहां के प्रत्येक परिवार से कोई ना कोई सदस्य सेना में जाता ही है. इसलिए सरकार अग्निवीर भर्ती पूर्व प्रशिक्षण प्रदान कर रही है. ताकि युवा अग्निवीर के जरिए सेना को अपनी सेवाएं दे सके. प्रदेश सरकार अग्निवीरों को सेवाकाल के बाद प्रदेश की सरकारी नौकरियों में आरक्षण भी प्रदान करने का फैसला ले चुकी है.
