उत्तराखंड में नगर निकाय चुनावों की तैयारियां अंतिम चरण में पहुंच चुकी हैं. शहरी विकास विभाग और चुनाव आयोग ने अधिसूचना जारी करने की प्रक्रिया को तेज कर दिया है. 14 दिसंबर को जारी अनंतिम अधिसूचना पर प्राप्त आपत्तियों का निपटारा करते हुए 25 या 26 दिसंबर को चुनाव आयोग से अंतिम अधिसूचना जारी होने की संभावना है.

शहरी विकास निदेशालय ने नगर निकायों के मेयर और अध्यक्ष पदों के लिए जारी अनंतिम अधिसूचना पर आई आपत्तियों की सुनवाई पूरी कर ली है. सभी 100 निकायों से प्राप्त आपत्तियों का निपटारा करने के बाद निदेशालय अपनी अंतिम रिपोर्ट रविवार को शासन को भेजने की तैयारी में है. इसके बाद, सोमवार या मंगलवार तक अंतिम अधिसूचना जारी हो सकती है.

प्रदेश में कुल 100 नगर निकाय हैं, जिनमें से 16 नगर निगम, 31 नगर पालिका परिषद और 53 नगर पंचायत शामिल हैं. अनंतिम अधिसूचना पर आपत्तियां दर्ज करने का मौका मिलने के बाद बड़ी संख्या में लोग अपनी आपत्तियां लेकर सामने आए. इनमें से अधिकांश आपत्तियां आरक्षण से संबंधित थीं. कई स्थानों पर उम्मीदवारों और स्थानीय जनता ने आरक्षण प्रक्रिया को लेकर सवाल उठाए. शहरी विकास विभाग ने इन आपत्तियों की सुनवाई करते हुए देर रात तक काम जारी रखा.

निदेशालय का कहना है कि अब लगभग सभी आपत्तियों का समाधान कर लिया गया है. रिपोर्ट तैयार करने के बाद इसे रविवार को शासन को भेजा जाएगा. अधिसूचना की प्रक्रिया को लेकर शहरी विकास निदेशालय और राज्य निर्वाचन आयोग के बीच समन्वय बना हुआ है. निदेशालय ने साफ कर दिया है कि उसकी ओर से आपत्तियों का निपटारा करने के बाद अंतिम रिपोर्ट समय पर शासन को सौंपी जाएगी. इसके बाद 25 या 26 दिसंबर को चुनाव आयोग से अधिसूचना जारी किए जाने की संभावना है.