नगर निकाय चुनावों की कुछ महत्वपूर्ण प्रक्रियाएं अभी पूरी नहीं हो पाई हैं, जिसके कारण चुनाव में देरी हो रही है। वहीं ओबीसी आरक्षण से संबंधित अध्यादेश को इस सप्ताह राजभवन से मंजूरी मिलने की संभावना है।
उत्तराखंड में नगर निकाय चुनाव दिसंबर महीने में होने की संभावना जताई जा रही है। शहरी विकास विभाग और राज्य निर्वाचन आयोग ने चुनाव की तैयारियों को तेज कर दिया है। इस सप्ताह ओबीसी आरक्षण संबंधी अध्यादेश को राजभवन से मंजूरी मिलने की संभावना है, जिससे चुनाव प्रक्रिया को और गति मिलेगी। नगर निकाय चुनावों के लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रक्रियाएं अभी बाकी हैं, जिनमें सबसे प्रमुख है ओबीसी आरक्षण पर निर्णय। शासन ने ओबीसी आरक्षण लागू करने के लिए अध्यादेश राजभवन को भेजा है, जिस पर इस सप्ताह मंजूरी मिलने की उम्मीद है।
अध्यादेश के बाद ओबीसी आरक्षण की नियमावली पर निर्णय लिया जाएगा, जिसे मुख्यमंत्री की मंजूरी के बाद जिलाधिकारियों के स्तर से लागू किया जाएगा। इसके बाद राज्य निर्वाचन आयोग चुनाव की अधिसूचना जारी करेगा, जो 15 दिसंबर के आसपास जारी हो सकती है। चुनाव आयोग द्वारा अधिसूचना जारी करने के बाद दिसंबर के अंतिम सप्ताह में चुनाव कराने की योजना पर काम चल रहा है। चुनावों के सभी चरणों को निर्धारित समय पर पूरा करने के लिए सभी विभागों ने अपनी तैयारियों को अंतिम रूप देना शुरू कर दिया है।
