समान नागरिक संहिता (यूसीसी) की रिपोर्ट मकर संक्रांति के बाद राज्य सरकार को सौंपी जा सकती है। समिति ने ड्राफ्ट तैयार कर लिया है, साथ ही रिपोर्ट प्रकाशित करने के लिए सरकार से कुछ तकनीकी बिंदुओं पर सलाह मांगी है। लोकसभा चुनाव के लिए राजनैतिक माहौल गरमाने के साथ ही समान नागरिक संहिता की रिपोर्ट सामने आने की उल्टी गिनती भी शुरू हो चुकी है। संहिता का ड्राफ्ट तैयार करने के लिए उत्तराखंड सरकार द्वारा गठित पांच सदस्यीय समिति अपना काम पूरा कर चुकी है।
सूत्रों के अनुसार कमेटी मकर संक्रांति से शुभ मुहूर्त शुरू होने के बाद कभी भी रिपोर्ट सौंपने की तैयारी कर रही है। कमेटी का विस्तारित कार्यकाल भी 27 जनवरी को समाप्त हो रहा है। इस बीच कमेटी ने रिपोर्ट प्रकाशित करने के लिए राज्य सरकार से दिशा निर्देश मांगे हैं। नियमों के मुताबिक रिपोर्ट प्रकाशित करने के लिए प्राइवेट फर्म से निविदाएं आमंत्रित करनी होंगी, लेकिन गोपनीय रिपोर्ट होने के कारण कमेटी ने सरकार से इस पर दिशा निर्देश मांगे हैं। इससे साफ है कि कमेटी के पास अब रिपोर्ट प्रकाशन का काम ही शेष रह गया है।
कमेटी के सामने लड़के -लड़कियों के लिए शादी की उम्र एक समान करने की मांग भी प्रमुखता से आई है। सूत्रों के अनुसार कमेटी के ज्यादातर सदस्य इस पर सहमत भी हैं, लेकिन कुछ मामलों में अभिभावकों ने इसमें बदलाव करने के खिलाफ भी राय दी है, इस कारण कमेटी इस विषय पर ठोस राय देने के बजाय, तथ्यों को सामने रखते हुए, इसे सरकार पर छोड़ सकती है। कमेटी बुजुर्ग अभिभावकों का रखरखाव, लिव इन जैसे मुद्दों को भी जगह दे सकती है।
