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राज्य सरकार ने मंत्रियों व विधायकों के वेतन में 30 फीसदी तक कटौती का फैसला लिया

कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए राज्य सरकार ने मंत्रियों व विधायकों के वेतन में 30 फीसदी तक कटौती का फैसला ले लिया है।मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत की अध्यक्षता में बुधवार को बैठक में इस पर मुहर लग गई है। दून स्थित मुख्यमंत्री आवास में आयोजित बैठक में मंत्रियो ने कोरोना से प्रभावी ढंग से लड़ने के लिए कार्य योजना भी बनाई।
दरअसल, मोदी कैबिनेट ने एक दिन पहले सांसदों के वेतन में 30 फीसदी कटौती के साथ ही उनकी निधि भी दो साल के लिए स्थगित करने का फैसला लिया है। इसके बाद, अब त्रिवेंद्र कैबिनेट ने भी इस फार्मूले अपना लिया है। हालांकि, कैबिनेट पहले ही विधायक निधि से 15-15 लाख रुपये कोरोना से जंग के लिए सीएमओ को देने का निर्णय ले चुकी है, लेकिन यह अनिवार्य व्यवस्था नहीं है।
कोरोना से लड़ने  के लिए विधायक निधि से एक -एक करोड़ कोविड 19 फंड में भी जमा किया जाएगा। कैबिनेट ने उत्तराखंड में कोरोना के बढ़ते मामले से निपटने के लिए लॉकडाउन को बढ़ाने के लिए भारत सरकार को सुझाव भेजा है। भारत सरकार द्वारा अगर सुझाव पर मुहर लगा देती है तो उत्तराखंड के सभी 13 जिलों में लॉक डाउन की अवधि को बढ़ा दिया जाएगा।
मीटिंग के दौरान, ज़रूरी दुकानों को खोलने के समय की अवधि कम करने को  सीएम को अधिकृत किया  गया है। कोरोना में लॉक डाउन को देखते हुए सरकार ने  सामान्य कार्डधारकों को दो गुना राशन देने का फैसला भी लिया है। चिकित्सा शिक्षा सेवा नियमावली को भी मंज़ूरी  दी  गई है।

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