मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई बैठक में तीन रोपवे परियोजनाओं को मिली हरी झंडी
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई उत्तराखंड राज्य वन्यजीव बोर्ड की 17वीं बैठक में केदारनाथ, हेमकुंड साहिब और चंडीदेवी रोपवे परियोजनाओं को मंजूरी दे दी गई। अब इनके प्रस्ताव राज्य सरकार की ओर से राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड को भेजे जाएंगे। मंगलवार को सचिवालय स्थित विश्वकर्मा भवन के वीर चंद्र सिंह गढ़वाली सभागार में आयोजित उत्तराखंड राज्य वन्यजीव बोर्ड की बैठक में 27 प्रस्तावों पर चर्चा की गई।
बैठक में तीन अहम रोपवे परियोजनाओं को मंजूरी के साथ नेशनल वाइल्ड लाइफ बोर्ड को भेजने का अनुमोदन किया गया। इसमें सोनप्रयाग से केदारनाथ 13 किमी रोपवे परियोजना के तहत 26.43 हेक्टेयर वन भूमि हस्तांतरित की जानी है। जबकि गोविंदघाट से हेमकुंड तक करीब 12.5 किमी रोपवे परियोजना के लिए 27.4782 हेक्टेयर वन भूमि और हरिद्वार में हरकी पैड़ी से चंडीदेवी तक रोपवे परियोजना के लिए 0.29 हेक्टेयर वन भूमि हस्तांतरित की जानी है।
बैठक में रामबाड़ा से गरुड़चट्टी पैदल मार्ग के किमी 6 से किमी 12 तक खच्चरों के चलने के लिए एक अलग पथ बनाने के लिए 0.983 हेक्टेयर वन भूमि के हस्तांतरण को भी मंजूरी दी गई। उत्तरकाशी जिले में संरक्षित वन क्षेत्र में पड़ने वाले रॉकी नॉव से मुलिग्ला तक ऑपरेशनल ट्रैक निर्माण और सुगमा वाई जंक्शन से थांगला-दो तक ऑपरेशनल ट्रैक निर्माण के लिए भी क्रमश: 7.20 हेक्टेयर और 3.4214 हेक्टेयर वन भूमि हस्तांतरण को मंजूरी दी गई।
बैठक में अल्मोड़ा जिले के तहत बनने वाले चार मोटर मार्गों के लिए भी भूमि हस्तांरण का अनुमोदन किया गया। हरिद्वार में बनने वाली रिंग रोड के लिए 48.895 हेक्टेयर और जमरानी बांध बहुद्देशीय परियोजना के लिए 400.89 हेक्टेयर वन भूमि हस्तांतरण का प्रस्ताव भी अनुमोदन के बाद नेशनल वाइल्ड लाइफ बोर्ड को भेजा जाएगा। वहीं, प्रधानमंत्री आवास योजना, विद्युत, हाइड्रो, उपखनिज चुगान, औद्योगिक विकास के प्रस्तावों पर चर्चा के बाद अनुमोदन किया गया।
बैठक में वन मंत्री सुबोध उनियाल, विधायक रेणु बिष्ट, अनिल नौटियाल, मुख्य सचिव डॉ. एसएस संधु, अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी, प्रमुख सचिव आरके सुधांशु, सचिव दिलीप जावलकर, वन प्रमुख पीसीसीएफ विनोद कुमार सिंघल, चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन डॉ. पराग मधुकर धकाते सहित उत्तराखंड राज्य वन्यजीव बोर्ड के सदस्य उपस्थित थे।
