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राज्य सरकार भी मुख्यमंत्री, मंत्रियों व विधायकों के साथ ही दायित्वधारियों के वेतन में कटौती का निर्णय ले सकती है

देहरादून। कोरोना संकट के मद्देनजर प्रधानमंत्री, मंत्रियों व सांसदों के वेतन में 30 फीसद कटौती और दो वर्ष के लिए सांसद निधि स्थगित रखने के केंद्रीय मंत्रिमंडल के फैसले के बाद उत्तराखंड में इसी तरह के कदम उठाए जाने को लेकर सुगबुगाहट शुरू हो गई है। माना जा रहा है केंद्र की भांति राज्य सरकार भी मुख्यमंत्री, मंत्रियों व विधायकों के साथ ही दायित्वधारियों के वेतन में कटौती का निर्णय ले सकती है। चर्चा है कि आठ अप्रैल को होने वाली कैबिनेट में इस संबंध में विचार हो सकता है। केंद्रीय मंत्रिमंडल के फैसले के बाद मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि कोरोना से लडऩे के लिए प्रधानमंत्री के नेतृत्व में केंद्रीय कैबिनेट ने बड़े फैसले लिए हैं। एक जनप्रतिनिधि और नागरिक होने के नाते वह इसका स्वागत करते हैं। इसके बाद से उत्तराखंड में भी यह चर्चा जोरों पर है कि उत्तराखंड सरकार भी इसी तरह का फैसला ले सकती है। सरकार के आग्रह पर

सत्तापक्ष और विपक्ष के सभी विधायक 15-15 लाख की राशि कोरोना से लडऩे के मद्देनजर विधायक निधि से उपलब्ध करा चुके है। साथ ही, मुख्यमंत्री राहत कोष में भी योगदान कर रहे हैं। अब सरकार ने केंद्र की तरह फैसला लिया तो मुख्यमंत्री, मंत्री व विधायकों के वेतन में भी कटौती हो सकती है। माना जा रहा कि आठ अप्रैल को होने वाली कैबिनेट की बैठक में इस संबंध में चर्चा हो सकती है। संपर्क करने पर सरकार के प्रवक्ता एवं कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक ने कहा कि कोरोना से लडऩे के लिए सरकार हरसंभव कदम उठा रही है। इसके लिए जो भी संभव होगा वह सरकार करेगी। फिर चाहे वह वेतन में कटौती ही क्यों न हो। दूसरी तरफ, राज्यमंत्री डॉ.धन सिंह रावत ने कहा कि कैबिनेट में वेतन कटौती का विषय आने की संभावना है।

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