
रुद्रप्रयाग: राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय अगस्त्यमुनि में तकरीबन 2200 छात्रों को सरकार की ओर से निःशुल्क टैबलेट दिए जाने की महत्वाकांक्षी योजना पर फर्जी बिलों के जरिए योजना को पलीता लगाने की कोशिश की जा रही है, जिस प्रकार से इन दिनों धड़ल्ले से दुकानों में फर्जी बिल बनाने की लाइनें लगी हैं, उससे साफ है कि ढाई करोड़ से अधिक का भुगतान इन फर्जी बिलों से होने से सरकार को 45 लाख की जीएसटी कर का नुकसान उठाना पड़ेगा.
चुनाव आचार संहिता के बाद महाविद्यालयों में भी निःशुल्क टैबलेट बांटे जाने थे, जिस पर पहले शपथ पत्र और बिल लाने का फरमान जारी कर दिया गया. मगर यहां भी वही घपला सामने आ रहा है. छात्र बिना टैबलेट खरीद के बाजारों से बिल लगा रहे हैं. दुकानदारों के सामने भी बड़ी समस्या बिल देने की है, जबकि नियम के तहत छात्र को मिलने वाला पैसा शपथ पत्र और बिल जमा करने पर ही मिलेगा. ऐसे में दुकानदार भी एडवांस में बिल देकर रिस्क नहीं ले रहे हैं, जिस कारण छात्रों ने भी बीच का रास्ता निकाल लिया है. उन्होंने शार्टकर्ट के जरिये पैसा बनाने की स्कीम निकाली है.
ये बिल बड़ी आसानी से पांच सौ से लेकर दो हजार रूपये तक में बन रहे हैं. अब समस्या ये है कि महाविद्यालय प्रशासन जांच की बात तो कर रहा है लेकिन जीएसटी बिलों और आईएमईआई नंबर की सत्यता को लेकर उनके पास कोई टेक्निल एक्सपर्ट नहीं है. महाविद्यालय में टैबलेट जांच देख रहे प्रो बुद्धि बल्लभ त्रिपाठी (Professor Buddhi Ballabh Tripathi) ने बताया कि बिना जीएसटी और आईएमईआई नंबर वाले बिलों को स्वीकार नहीं किया जा रहा है. उन्होंने कहा कि 25 मार्च से इन बिलों की जांच शुरू होनी है. फर्जी पाए गए सभी बिलों को सख्ती से निरस्त कर दिया जाएगा.