
भारतीय सेना में भर्ती की नई योजना अग्निपथ को लेकर उठा विवाद खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। इस योजना को वापस लिए जाने की मांग को लेकर देश के सर्वोच्च न्यायालय में तीन अलग-अलग याचिकाएं दाखिल की गई हैं। इसके जरिए अग्निपथ योजना पर फिलहाल रोक की मांग की गई है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने सभी मामलों को दिल्ली हाई कोर्ट ट्रांसफर कर दिया है।
सैन्य भर्ती के लिए सरकार की ओर से शुरू की गई अग्निपथ योजना को लेकर विरोध कम नहीं हो रहा है। एक तरफ इस योजना को लेकर सियासी पारा हाई है तो दूसरी तरफ ये मामला कानूनी रूप भी ले चुका है। देश के सर्वोच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट में भी अग्निपथ योजना को रोके जाने की मांग को लेकर तीन अलग-अलग याचिकाएं दाखिल की गई हैं। इन याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार 19 जुलाई को अहम सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने अग्निपथ योजना से जुड़े सभी मामलों को दिल्ली हाई कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया है।
इससे पहले शीर्ष अदालत में दाखिल याचिकाओं में फिलहाल अग्निपथ योजना पर रोक लगाने की मांग की गई थी। वहीं इस मामले में केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से किसी भी तरह का फैसला लिए जाने से पहले सरकार का पक्ष जानने का आवेदन किया था।