सुप्रीम कोर्ट ने आंध्र प्रदेश, ओडिशा और मध्य प्रदेश में 14 वकीलों को नियुक्त किया जज
देश की सर्वोच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट (Supreme court) ने आंध्र प्रदेश, ओडिशा और मध्य प्रदेश में 14 वकीलों को जजों के रूप में नियुक्त किया है. सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम (Supreme Court Collegium) ने 29 जनवरी 2022 को हुई अपनी बैठक में कई अधिवक्ताओं को जज के रूप में पदोन्नत करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है. जस्टिस मुनीषर नाथ भंडारी को सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने मद्रास हाई कोर्ट (Madras High Court) का चीफ जस्टिस नियुक्त किया है. इसके तहत मध्यप्रदेश में अधिवक्ताओं के बीच से अधिवक्ता मनिंदर सिंह भट्टी, अधिवक्ता डीडी बंसल व अधिवक्ता मिलिंद रमेश फड़के के नाम शामिल हैं.
डीडी बसंल वर्तमान में ग्वालियर में शासकीय अधिवक्ता के रूप में पदस्थ हैं. जबकि न्यायिक सेवा से अमर नाथ केशरवानी, प्रकाश चंद्र गुप्ता व दिनेश कुमार पालीवाल के नाम शामिल हैं. ओड़िशा से अधिवक्ताओं में वी नरसिंह, संजय कुमार मिश्रा, बिरज प्रसन्ना सतपाठी और रमन मुरारी को वकील के रूप में चुना गया है. इसके अलावा आंध्र प्रदेश से अधिवक्ताओं में कोनाकांती श्रीनिवासन रेड्डी, गन्नमारेनी रामकृष्णा प्रसाद, तारलदा राजशेखर राव, सत्ती सुबा रेड्डी, रवि चीमलापति और वेदीबोयाना सुजाता का नाम शामिल है.
वर्तमान में हाई कोर्ट में 29 न्यायाधीश पदस्थ हैं. जबकि कुल स्वीकृत जजों के पद 53 हैं. ऐसे में छह नए न्यायाधीश आने से कुल संख्या 35 हो जाएगी. इस तरह 18 न्यायाधीश कम रह जाएंगे. लंबे समय से सभी स्वीकृत पद भरे जाने की मांग की जाती है. सुप्रीम कोर्ट कालेजियम ने वकीलों के बीच से तीन व न्यायिक अधिकारियों के बीच से तीन नए नाम मंजूर किए हैं. ऐसे में आगामी प्रक्रिया शीघ्र पूर्ण होने की उम्मीद है.
