राजस्थान में अब अडानी ग्रुप (Adani Group) अपना एनर्जी प्लांट लगाएगा. राजस्थान की अशोक गहलोत (Ashok Gehlot) की सरकार ने कैबिनेट की बैठक में इसपर बड़ा फैसला लिया है. जैसलमेर जिले के बांधा गांव में अडानी रिन्यूएबल एनर्जी होल्डिंग फोर लिमिटेड (AREHL) को 2,397.54 हेक्टेयर सरकारी जमीन के आवंटन पर अहम फैसला लिया गया है. अडानी एनर्जी (Adani Energy) यहां 1000 मेगावाट के सोलर पावर प्लांट के प्रोजेक्ट पर काम की शुरुआत करेगी. यह आवंटन राजस्थान भू-राजस्व नियम-2007 के अंतर्गत किया जाएगा.
राजस्व में होगा इजाफा
सौर ऊर्जा आधारित उत्पादन यूनिट्स की स्थापना से राज्य में बिजली उत्पादन (Electricity Production) में बढ़ोतरी होगी. इसके अलावा स्थानीय रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे और राज्य के राजस्व में भी इजाफा होगा. वहीं, सौर ऊर्जा नीति 2019 के तहत वर्ष 2024-25 तक 30,000 मेगावाट बिजली उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है. इसके लिए मौजूदा सरकार ने कैबिनेट की मंजूरी से सौर और पवन ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना के लिए करीब 16,000 हेक्टेयर भूमि आवंटित की है.
जीपीएफ पर निर्णय
इसके अलावा बैठक में राजस्थान राज्य कर्मचारी सामान्य भविष्य निधि नियम (GPF) 2021 में संशोधन करने का भी निर्णय लिया गया. इस प्रस्ताव के दायरे में एक जनवरी 2004 व और इसके बाद नियुक्त हुए राज्य के कर्मचारी आएंगे. सभी राज्य कर्मचारियों पर भविष्य निधि नियम 2021 के प्रावधान लागू होंगे.
कैबिनेट ने नाथद्वारा में एक मेडी-टूरिज्म वेलनेस सेंटर स्थापित करने और संचालित करने का भी निर्णय लिया है. इसकी घोषणा 2022 के बजट में की गई थी. अनुभवी सामाजिक संगठन के माध्यम से जिला स्तरीय समाज के अंतर्गत फिलाहल इसे पायलट प्रोजेक्ट के रूप में संचालित किया जाएगा. राजस्थान कैबिनेट ने राजीव गांधी सेंटर ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी (R-CAT) को राज्य के युवाओं के लिए फिनिशिंग स्कूल के रूप में स्थापित करने का भी निर्णय लिया है.
कैबिनेट ने डिस्टिलरीज, ब्रेवरीज और बॉटलिंग प्लांट की स्थापना के लिए पहले से निर्धारित प्राथमिकताओं और राजस्थान इथेनॉल प्रोडक्शन प्रमोशन पॉलिसी 2021 में संशोधन करने का भी फैसला किया है.
