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लंबित राजस्व वादों का जल्द करें निबटारा

देहरादून, गढ़वाल मंडल के कमिश्नर रविनाथ रमन ने वीडियो कांफ्रेंस के जरिए सभी जिलों के अधिकारियों से ऑलवेदर रोड, ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेलमार्ग राष्ट्रीय प्रोजेक्ट, सीएम हेल्पलाइन समाधान पोर्टल, राजस्व वादों के निस्तारण और फ्लैगशिप योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की।

कमिश्नर रविनाथ रमन ने एनआइसी सभागार से वीडियो कांफ्रेंसिंग की। उन्होंने देहरादून के विकासनगर और हरिद्वार की रुड़की तहसीलों में लंबित राजस्व वादों का जल्द से जल्द निबटारा करने को कहा।

वहीं, अन्य जिलों में लंबित पुराने केसों के निबटारे के निर्देश दिए। कमिश्नर ने चारधाम ऑलवेदर रोड, ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेल मार्ग प्रोजेक्ट के लिए भू-स्वामियों को उनकी भूमि का मुआवजा भुगतान मामले लंबित होने पर आपत्ति जताई। इस पर जिलाधिकारियों ने बताया कि भूस्वामी की मांग के चलते मुआवजा भुगतान के मामले लटके हुए हैं।

इस पर कमिश्नर ने सभी डीएम को भूमि के सरकारी दाम और बाजार दाम के बीच के अंतर में सेटलमेंट करने के निर्देश दिए। हिदायत दी कि नदी, नालों, वन भूमि के अवैध कब्जाधारकों को मुआवजा नहीं दिया जाए।

साथ ही कहा कि वन भूमि हस्तांतरण में देरी होने पर प्रोजेक्ट में लगी कार्यदायी संस्थाओं को सहयोग किया जाए। कमिश्नर ने निजी खनन मामलों में भी लंबित प्रकरणों को तुरंत निस्तारण के निर्देश दिए। उन्होंने सभी विभागों के अधिकारियों को सीएम हेल्पलाइन पोर्टल में आए प्रकरणों के तुरंत निस्तारण के निर्देश दिए।

उन्होंने कहा कि रोजाना पोर्टल चेक किया जाए और समय से संबंधित अधिकारी को शिकायत हस्तांतरित की जाए, ताकि समय से निस्तारण हो। इन प्रकरणों के निस्तारण के लिए सीडीओ या एडीएम स्तर के अधिकारी को नामित करने के निर्देश दिए, जो शिकायतों के निस्तारण में लापरवाही करने वाले अधिकारी-कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई कर सकें।

कमिश्नर ने सेवाओं को ऑनलाइन करने में भी तेजी लाने के निर्देश दिए। आपदा में क्षतिग्रस्त संपत्ति का विभागवार ब्योरा देने को कहा।

उन्होंने कड़े लहजे में सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिए कि भूनिर्धारण, भूराजस्व और आपदा प्रबंधन के प्रकरणों को सीधे शासन स्तर पर भेजने से पूर्व कमिश्नर कार्यालय के संज्ञान में लाए जाएं।

उन्होंने निर्देश दिए कि सभी डीएम तहसील दिवस में जिले की किसी भी तहसील में अनिवार्य रुप से हिस्सा लेंगे।

लोनिवि, पेयजल निगम, जल संस्थान, सिंचाई, लघु सिंचाई आदि विभागों को सख्त निर्देश दिए कि भविष्य में कमिश्नर स्तर पर होने वाली समीक्षा बैठक में मंडलस्तरीय अधिकारी सभी जिलों की कंपाइल रिपोर्ट बनाकर ही शामिल होंगे। इस दौरान डीएम सी. रविशंकर, सीडीओ जीएस रावत, एडीएम वीर सिंह बुद्धियाल व आरएस शर्मा, डीएफओ राजीव धीमान आदि मौजूद थे।

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