
देहरादून: उत्तराखंड में सरकार बनने के बाद धामी सरकार ने पहली कैबिनेट बैठक में यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए कमेटी गठन को मंजूरी दे दी है, जिसके बाद से कांग्रेस सरकार को यूनिफॉर्म सिविल कोड के बहाने अन्य मुद्दों पर घेरने में लगी है. कांग्रेस का कहना है कि प्रदेश में बेरोजगारी, महंगाई और पलायन जैसे गंभीर मुद्दे सामने खड़े हैं, लेकिन यूनिफॉर्म सिविल कोड का जिक्र किया जाता है, इससे भाजपा का चाल चरित्र चेहरा उजागर हो गया है.
उन्होंने कहा सरकार यूनिफॉर्म सिविल कोड का जिक्र करती है, इससे भाजपा का चाल चरित्र चेहरा उजागर हो गया है. यूनिफॉर्म सिविल कोड का जिक्र भाजपा के संकल्प-पत्र या चुनावी घोषणा-पत्र पर कहीं नहीं है. चुनाव में किसी ने मुख्यमंत्री के कान में फूंक दिया कि यूनिफॉर्म सिविल कोड की भी बात करो, तभी जीत हासिल की जा सकती है. इसलिए चुनाव जीतने के बाद इस पहली कैबिनेट की पहली बैठक में ले आए.