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उपनल कर्मियों के भविष्य से खिलवाड़ बंद करे सरकार

विकासनगर -मोर्चा कार्यालय में पत्रकारों से वार्ता करते हुए जन संघर्ष मोर्चा अध्यक्ष एवं जीएमवीएन के पूर्व उपाध्यक्ष रघुनाथ सिंह नेगी ने कहा की प्रदेश के भिन्न-भिन्न में विभागों में उपनल के माध्यम से प्रायोजित/ कार्योजित 20911 कर्मचारियों को मानकों के तहत नियमित करने, न्यूनतम पे- स्केल व अन्य लाभ तथा जीएसटी- सर्विस टैक्स न काटने के आदेश मा. उच्च न्यायालय ने एक जनहित याचिका संख्या 116/ 2018 में दिनांक 12-11-18 के द्वारा सरकार को निर्देश  दिए थे, जिसके विरुद्ध सरकार मा. सुप्रीम कोर्ट में (एसएलपी) चली गई |
उक्त मामले में मा. सुप्रीम कोर्ट ने दिनांक 01/02 /19 को मा. उच्च न्यायालय के फैसले पर रोक लगा दी तथा नोटिस जारी किए | नेगी ने कहा कि पूर्व में, जब युवाओं को उपनल के माध्यम से प्रायोजित / कार्योजित किया गया, उस समय, सरकार अगर सही तरीके से मानकों एवं पदों के सापेक्ष युवाओं को प्रायोजित करती तो ये  दिन नहीं देखने पड़ते |
सरकार अब नियमों और मानकों की बात कर रही है, जबकि ये वर्तमान एवं पूर्व सरकारों की भारी गलती है | चूकि, अब मामला युवाओं के भविष्य का है तथा कई- कई वर्षों तक सेवा देने के उपरांत हजारों युवा अब ओवरएज के पड़ाव पर हैं तथा हजारों युवा ओवरेज हो चुके हैं, ऐसे में वो जाएं तो जाएं कहां !
हैरानी की बात यह है कि सरकारें जन समस्याएं के निराकरण के लिए होती हैं, लेकिन यहां सरकार ही मामले को सुलझाने के बजाय उलझाने में लगी है | मोर्चा सरकार से मांग करता है कि कोई सकारात्मक रास्ता अख्तियार कर युवाओं के भविष्य के बारे में सोचे |

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