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वन विभाग ने अपने अधीन वन भूमि का डिजिटाइजेशन का कार्य शुरू किया

देहरादून : 71.05 प्रतिशत वन भूभाग वाले उत्तराखंड में निकट भविष्य में वन सीमा को लेकर वन एवं राजस्व विभाग के मध्य विवाद खत्म होंगे। इसके समाधान के लिए वन विभाग ने अपने अधीन संपूर्ण भूमि का डिजिटाइजेशन कराने का निर्णय लिया है। इससे यह स्पष्ट हो जाएगा कि किस क्षेत्र में जंगल की सीमा कहां-कहां तक है, जो डिजिटल प्लेटफार्म पर उपलब्ध होगी।

प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि प्रबंधन एवं योजना प्राधिकरण (कैंपा) की नए वित्तीय वर्ष की कार्ययोजना में प्रमुखता से यह विषय शामिल किया जा रहा है। वार्षिक कार्ययोजना जल्द ही शासन के माध्यम से अनुमोदन के लिए राष्ट्रीय कैंपा को भेजी जाएगी।

प्रदेश में वन सीमा भले ही पूर्व से निर्धारित हो, लेकिन आबादी से लगे वन क्षेत्रों में इसे लेकर अक्सर विवाद की स्थिति रहती है। यद्यपि, वन सीमा पर वन विभाग ने मुनारें लगाई हैं, लेकिन कई जगह ये गायब हो चुकी हैं। ऐसे में वन सीमा से सटे क्षेत्रों की भूमि वन अथवा राजस्व किसके अधीन है, इसे लेकर विवाद होते आए हैं। विशेषकर, वन भूमि में अतिक्रमण के मामलों का इसी कारण निस्तारण लटका रहता है। प्रदेशभर में नौ हजार हेक्टेयर से अधिक वन भूमि से अतिक्रमण न हट पाना इसका उदाहरण है।

इस सबको देखते हुए वन विभाग ने अपने अधीन वन भूमि का डिजिटाइजेशन का निश्चय किया है। वन विभाग के मुखिया प्रमुख मुख्य वन संरक्षक (पीसीसीएफ) विनोद कुमार सिंघल के अनुसार वन सीमाएं डिजिटल प्लेटफार्म में दिखेंगी तो इससे विवाद तो खत्म होंगे ही, अनुश्रवण भी ठीक से हो सकेगा। कैंपा की नए वित्तीय वर्ष की कार्ययोजना में इसके मंजूर होने पर वन भूमि के डिजिटाइजेशन का कार्य तेजी से होगा।

नदियों में पानी का प्रवाह बढ़ाने पर जोर

पीसीसीएफ सिंघल ने बताया कि कैंपा की वार्षिक कार्ययोजना में नदी पुनर्जीवीकरण को भी महत्व दिया गया है। इसके अंतर्गत वन विभाग द्वारा नदियों में पानी का डिस्चार्ज बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। इसके लिए नदियों के जल समेट क्षेत्रों में जल संरक्षण से संबंधित कार्य किए जाएंगे।

300 करोड़ की वार्षिक कार्ययोजना

राज्य में कैंपा की नए वित्तीय वर्ष की कार्ययोजना लगभग 300 करोड़ की होगी। जल्द ही कार्ययोजना को राज्य स्तरीय कमेटी से अनुमोदित कराकर इसे अनुमोदन के लिए राष्ट्रीय कैंपा को भेजा जाएगा।

राज्य में वन क्षेत्र

-25863.18 वर्ग किमी वन विभाग के अधीन

-4768.704 वर्ग किमी राजस्व विभाग के अंतर्गत

-7168.502 वर्ग किमी वन पंचायतों के अधीन

-156.444 वर्ग किमी निजी व अन्य संस्थाओं के अधीन

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