हल्द्वानी: कुमाऊं के सबसे पुराने व बहुचर्चित प्रोजेक्ट जमरानी बांध को लेकर असमंजस की स्थिति पैदा हो चुकी है। एडीबी के एक सुझाव के चक्कर में केंद्रीय जल संसाधन मंत्रालय से दोबारा बांध निर्माण की अनुमति लेने की नौबत भी आ सकती है। भूकंप से बचाव को लेकर बांध के मौजूदा डिजाइन को एडीबी ने इंटरनेशनल स्टैंडर्ड से अलग होने की बात कही है।
एडीबी का कहना है कि इंटरनेशनल कमीशन आन लार्ज डैम (आइकोल्ड) के मानकों के हिसाब से डिजाइन तैयार करना चाहिए था। जबकि जमरानी परियोजना के अफसरों ने नेशनल कमेटी आन सिसमिक डिजाइन पैरामीटर (एनसीएसडीपी) से इस डिजाइन को अप्रूव कराया था। भारत के परिप्रेक्ष्य में बांधों के डिजाइन में भूकंप रोधी क्षमता का आकलन करने में एनसीएसडीपी को काफी महत्वपूर्ण माना जाता है।
उत्तर प्रदेश के समय से जमरानी बांध का मामला चल रहा है। उत्तराखंड गठन के बाद भी लगातार बांध निर्माण के समर्थन में आवाज उठती रही। पिछले तीन साल में सर्वे और प्रस्ताव से जुड़े कामों में कुछ तेजी भी देखने को मिली थी। जनवरी की शुरूआत में प्रस्तावित बांध की जद में आने वाले इलाकों में भूमि अधिग्रहण की धारा-11 भी लागू कर दी गई।
इस धारा के लागू होने पर जमीन संबंधी खरीद-फरोख्त पर प्रतिबंध लग जाता है। क्योंकि, जमीन का इस्तेमाल जनहित से जुड़े एक अहम प्रोजेक्ट के लिए होना है। जनवरी अंत में स्विजरलैंड से एडीबी द्वारा भेजे गए विशेषज्ञों के दल ने सुरक्षात्मक लिहाज से बांध क्षेत्र का दौरा करने के साथ इससे जुड़े सभी डिजाइन का भी परीक्षण किया था। अब भूकंप रोधी क्षमता को लेकर एशियन डेवलेपमेंट बैंक ने आइकोल्ड के मानकों को डिजाइन में शामिल करने को कह दिया है। जिस वजह से असमंजस की स्थिति बन चुकी है।
पुराना डिजाइन नेशनल कमेटी आन सिसमिक डिजाइन पैरामीटर से पास हो चुका है। भारत से जुड़े मामलों में इस संस्था का सुझाव होता है। तकनीकी व डिजाइन में बदलाव होने पर नए सिरे से जमरानी बांध के प्रस्ताव को केंद्रीय जल संसाधन मंत्रालय के पास भी अनुमति के लिए भेजना पड़ेगा। इन सब प्रक्रिया के पूरा होने में लंबा वक्त भी लग सकता है।
सिंचाई विभाग के सचिव एचसी सेमवाल का कहना है कि एडीबी के माध्यम से इस प्रोजेक्ट को बजट मिलना है। इसलिए उसकी शर्तों को पूरा करना जरूरी है। डिजाइन के तकनीकी भाग को लेकर कुछ निर्देश मिले हैं।
