देश/प्रदेश

CM त्रिवेंद्र ने अधिकारियों को लगाई फटकार

देहरादून: उत्तराखंड के विभागों में रिक्त पदों पर भर्ती प्रक्रिया का आदेश देने के बाद अब मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अधिकारियों की समीक्षा बैठक भी लेनी शुरू कर दी है.

इसी कड़ी में शुक्रवार को सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने विभागीय सचिवों को भर्ती प्रक्रिया की जिम्मेदारी सौंपते हुए प्रक्रिया पर नजर रखने के निर्देश दिए. साथ ही हर 10 दिन में भर्ती प्रक्रिया का स्टेटस भी देने के आदेश दिए हैं.

मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने विभागों में भर्ती के लिए संबंधित सचिवों की जिम्मेदारी तय करते हुए आदेश दिए हैं कि भर्ती प्रक्रिया में शिथिलता पर संबंधित अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी.

उन्होंने कहा कि भर्ती प्रक्रिया की प्रगति की रिपोर्ट हर दस दिन में सचिव कार्मिक को उपलब्ध करवाई जाए और सचिव कार्मिक सभी विभागों से प्राप्त रिपोर्ट को संकलित करते हुए मुख्यमंत्री को प्रस्तुत करें.

वहीं इस दौरान मुख्यमंत्री ने रिक्त पदों और इन्हें भरने के लिए की गई कार्रवाई का पूरा विवरण उपलब्ध न करवाने वाले विभागों पर नाराजगी व्यक्त की और उन्हें जल्द से जल्द निर्धारित प्रारूप में विवरण कार्मिक विभाग को उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए हैं.

साथ ही उन्होंने बताया कि राज्य सरकार रिक्त पदों पर भर्ती जल्द से जल्द करवाना चाहती है. ताकि युवाओं को रोजगार के अवसर मिलें और कर्मचारियों के अभाव में विकास के कार्य बाधित न हों. साथ ही कहा कि इस प्रक्रिया में किसी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी.

बता दें कि मुख्यमंत्री ने शासन स्तर पर समिति बनाने के निर्देश दिए हैं. जो विभागों में रिक्त पदों की स्थिति और इन्हें भरने के लिए की जा रही कार्रवाई की लगातार मॉनिटरिंग करेगी.

साथ ही विभागों द्वारा भेजे जाने वाले अधियाचनों में कोई कमी न रहे, इसके लिए राज्य लोक सेवा आयोग व अधिनस्थ सेवा चयन आयोग से समंवय कर, कमियों को अविलंब दूर करना सुनिश्चित किया जाएगा. जिसके लिए संबंधित आयोग को अधियाचन जल्द से जल्द भेजा जाएगा.

साथ ही समान प्रकृति के पदों को एक साथ भरे जाने के लिए मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि विभिन्न विभागों के समान प्रकृति के पदों को भरने की प्रक्रिया यथासम्भव एक साथ संपन्न की जाए.

ताकि आवेदकों को बार-बार आवेदन करने से राहत मिले. साथ ही फील्ड कर्मचारियों की कमी को दूर करने को विशेष प्राथमिकता दी जाए.

वहीं मुख्यमंत्री ने राज्य लोक सेवा आयोग व अधिनस्थ सेवा चयन आयोग से भर्ती प्रक्रिया में और तेजी लाने की अपेक्षा की है. जिसके लिए संसाधनों की आवश्यकता होने पर आयोग, शासन को अवगत कराएगा.

विशेष