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न्याय पंचायतों में लगेगी चौपाल, समस्या का होगा समाधान

पौड़ी : योजना फलीभूत हुई तो आगामी मार्च माह से ही जनपद के ग्रामीण क्षेत्रों में तय दिवस पर न्याय पंचायत स्तर पर ग्रामीणों की समस्याओं के निराकरण के लिए चौपाल शिविर आयोजित किए जाएंगे। इतना ही नहीं शिविर में स्थानीय पटवारी के अलावा ग्राम पंचायत अधिकारी, ग्राम पंचायत विकास अधिकारी मौजूद रहेंगे। इस संबंध में जिलाधिकारी धीराज सिंह गर्बब्याल ने सभी एसडीएम, बीडीओ को दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं।

दरअसल कई बार प्रशासन को शिकायतें मिलती रहती हैं कि क्षेत्र में पटवारी, ग्राम पंचायत अधिकारी, ग्राम विकास अधिकारी कम ही मिल पाते हैं। ऐसे में उनके स्थाई निवास प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र, परिवार रजिस्टर की नकल समेत उनकी छोटी-छोटी समस्याओं का निराकरण नहीं हो पाता। इस सब के पीछे की एक वजह पटवारी, ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत अधिकारियों की कमी और एक के पास सात-आठ ग्राम पंचायतों का कार्यभार होना भी है। अब इस समस्या से निजात दिलाने के लिए जिला प्रशासन ने एक अभिनव कार्ययोजना तैयार की है। जिसके तहत न्याय पंचायत स्तर पर ग्रामीणों की समस्याओं के निराकरण के लिए अब शिविर आयोजित किए जाएंगे। इस आयोजन के पीछे की एक मंशा ग्रामीणों को तहसील दिवस या फिर जिला मुख्यालय के चक्कर काटने से निजात दिलाना भी है। प्रशासन की ओर से तय रोस्टर के तहत आगामी मार्च माह से जनपद के सभी ब्लॉकों में न्याय पंचायतों का खाका तैयार किया गया है।

इसकी सूचना ग्राम प्रधान को भी दी जाएगी। जहां शिविर के माध्यम से स्थानीय स्तर पर काíमक ग्रामीणों की समस्याओं का निराकरण करेंगे। जिन समस्याओं का निस्तारण नहीं हो पाता, उन्हें संबंधित विभागों को भेजा जाएगा। समस्याओं के पंजीकरण के लिए एक पंजिका भी तैयार की जाएगी। शिविर कहीं प्रत्येक माह के द्वितीय मंगलवार तो कहीं तृतीय मंगलवार को आयोजित होने हैं। इसका भी ब्लॉकवार खाका तैयार किया गया। खास बात यह है कि न्याय पंचायत स्तर पर तय दिवस को शिविर आयोजित हो रहा है या नहीं, संबंधित क्षेत्र के एसडीएम, खंड विकास अधिकारी इसकी निगरानी कर जिला कार्यालय को सूचनाएं भी मुहैया कराएंगे।

जिलाधिकारी धीराज सिंह गब्र्याल ने बताया कि न्याय पंचायत स्तर पर शिविर आयोजित किए जाने से ग्रामीणों की समस्याओं का मौके पर ही निस्तारण हो पाएगा। उन्हें अनावश्यक तहसीलों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। कहा कि इस संबंध में जनपद के सभी एसडीएम, बीडीओ को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं।

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