उत्तराखंड में एक बार फिर शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के एक तबादला आदेश पर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है. रविवार को मंत्री अग्रवाल ने अपने विभाग में 74 अधिकारियों के तबादला आदेश जारी कर दिया. इसके बाद वह खुद जर्मनी रवाना हो गए. इधर, जैसे ही तबादलों की यह फाइल मंजूरी के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की टेबल पर पहुंची, बवाल मच गया. मुख्यमंत्री ने तुरंत शहरी विकास सचिव को तलब किया और मंत्री द्वारा जारी तबादलों के आदेश पर रोक लगा दी.
बता दें कि पहले ही शहरी विकास मंत्री विधानसभा में बैकडोर एंट्री को लेकर विवादों के घेरे में हैं. ऐसे में उन्होंने अचानक अपने विभाग में बड़े स्तर पर तबादला आदेश जारी कर नया विवाद खड़ा कर दिया है. शहरी विकास मंत्रालय से मिले इनपुट के मुताबिक मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने रातोरात आदेश जारी किया और इसके तुरंत बाद अपर मुख्य सचिव आनंद वर्धन के साथ जर्मनी रवाना हो गए. अगले दिन तबादलों की यह फाइल मंजूरी के लिए जब सीएम पुष्कर सिंह धामी के कार्यालय में भेजी गई तो इसे देखते ही मुख्यमंत्री विफर पड़े. उन्होंने कड़ी नाराजगी जताते हुए शहरी विकास सचिव दीपेंद्र चौधरी को तलब कर लिया. बताया जा रहा है कि इसी दौरान उन्होंने तबादलों पर रोक लगाते हुए बिना पूछे कोई तबादला आदेश जारी नहीं करने को कहा.
तबादला आदेश को लेकर कानाफूंसी तेज
शहरी विकास मंत्रालय में बड़े पैमाने पर तबादले के इस आदेश की जानकारी मिलते ही केवल शहरी विकास विभाग में नहीं, बल्कि अन्य विभागों में भी कानाफूंसी तेज हो गई है. खासतौर पर रातोरात और अचानक जारी इस आदेश को लेकर सवाल भी उठाए जा रहे हैं. आशंका जताई जा रही है कि इस प्रकरण को लेकर मुख्यमंत्री की नाराजगी कहीं मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल पर भारी ना पड़ जाए.
