प्रदेश सरकार जल्द नई सर्किल दरें लागू कर सकती हैं। जिला प्रशासन के स्तर पर नई सर्किल दरों के प्रस्ताव तैयार हो रहे हैं। कुछ जिलों ने प्रस्ताव वित्त विभाग को भेज दिए हैं। सभी जिलों से प्रस्ताव प्राप्त होने के बाद इन्हें शासन को भेज दिया जाएगा। सरकार की कोशिश अगस्त या सितंबर महीने तक नई सर्किल दरें लागू करने की कोशिश है।
सरकार प्रत्येक वर्ष भूमि की नई सर्किल दरें तय करती हैं। पिछले साल सरकार ने काफी विलंब से नई सर्किल दरें लागू कीं। सामान्य तौर पर अगस्त महीने से नई सर्किल दरें लागू करने का कायदा है। लेकिन पिछले कुछ वर्षों से सरकार इन्हें अक्तूबर महीने से लागू करती आई है। लेकिन इस बार शासन और प्रशासन की इसे लेकर एडवांस तैयारी चल रही है।
भूमि की नई सर्किल दरें अगस्त माह में ही लागू करने की तैयारी की एक वजह आसन्न निकाय चुनाव भी माने जा रहे हैं। प्रदेश में अक्तूबर माह में निकाय चुनाव होने की संभावना है। यदि सरकार जल्द सर्किल दरें लागू नहीं करेगी तो निकाय चुनाव में लागू होने वाली आदर्श चुनाव आचार संहिता के चलते इसमें विलंब हो सकता है।
