उत्तराखंड में आगामी साल 2027 में विधानसभा का चुनाव होना है. जिसमें अब महज एक साल का ही वक्त बचा है. जिसके चलते राजनीतिक पार्टियां दमखम से तैयारी में जुटी हुई हैं. उत्तराखंड में लंबे समय से मंत्रिमंडल विस्तार और दायित्व बंटवारे की चर्चाएं उठती रही हैं. ऐसे में आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर जल्द ही उत्तराखंड राज्य में दायित्वधारियों की एक और सूची जारी हो सकती है. जिसको लेकर उत्तराखंड शासन स्तर से कसरत तेज हो गई है.
किसी भी चुनाव में पार्टी के कार्यकर्ताओं की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है. यही वजह है कि सत्ताधारी पार्टी नेताओं को साधने के लिए चुनाव से पहले नेताओं को दायित्व की सौगात देती है. उत्तराखंड में साल 2022 में हुए विधानसभा चुनाव के बाद दो बार दायित्वधारियों की सूची जारी हो चुकी है. ऐसे में जल्द ही एक या दो दायित्वधारियों की सूची और जारी होने की संभावना है.
दरअसल, गोपन विभाग की ओर से सभी विभागों को पत्र भेजकर विभागों में खाली अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सदस्य समेत अन्य पदों की जानकारी मांगी गई है. यही वजह है की संभावना जताई जा रही है कि जल्द ही दायित्वधारियों की नई सूची जारी हो सकती है.
हालांकि, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष पहले भी कई बार इस बात को कह चुके हैं कि दायित्वधारियों की सूची तैयार है. ऐसे में हरी झंडी मिलते ही सूची को जारी कर दिया जाएगा. ऐसे में एक बार फिर उत्तराखंड राज्य में नेताओं को साधने के लिए दायित्वधारियों की सूची जारी हो सकती है. मिली जानकारी के अनुसार, गोपन विभाग ने विभागों में खाली पदों की जानकारी के लिए विभागों को पत्र भेजा है. ऐसे में रिक्त पदों की जानकारी आने के बाद उत्तराखंड शासन की ओर से नेताओं को जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है.
इसके पीछे की एक वजह ये भी बताई जा रही है कि पिछले कुछ समय से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से विधायकों और नेताओं की मुलाकात तेज हो गई थी. इसके साथ ही भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष का भी चयन हो गया है. सीएम धामी के साथ ही तमाम विधायक भी दिल्ली दौरे पर हैं. ऐसे में बीते दिन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के दिल्ली दौरे पर जाने और आज ही वापस देहरादून आने के साथ ही गोपन विभाग की ओर से विभागों को पत्र भेजे जाने के बाद ये अटकलें लगाई जा रही है कि जल्द ही दायित्वधारियों की नई सूची जारी हो सकती है.
बता दें साल 2022 में हुई विधानसभा चुनाव के बाद अभी तक नेताओं को दायित्व सौंपे जाने संबंधित चार सूची जारी हो चुकी है. जिसके तहत 27 सितंबर 2023 को पहली सूची जारी की गई थी. जिसमें 10 नेताओं को दायित्व सौंपा गया था. इसके बाद 14 दिसंबर 2023 को दायित्वधारियों की दूसरी सूची जारी हुई थी. जिसमें 11 नेताओं को दायित्व सौंपा गया. इसके बाद 1 अप्रैल 2025 को तीसरी सूची जारी की गई. जिसमें 20 नेताओं को दायित्व सौंपा गया. इसके बाद 4 अप्रैल 2025 को चौथी दायित्वधारियों की सूची जारी की गई. इस दौरान 18 नेताओं को दायित्व से सौंपा गया.
