उत्तराखंड में जमीन खरीदते वक्त खरीददार को अपने आपराधिक रिकॉर्ड का भी खुलासा करना होगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गुरुवार को सीएम आवास में हुई उच्चस्तरीय बैठक में अफसरों को इस संबंध में निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि राज्य में बाहरी लोगों के जमीन लेने के समय उनके आपराधिक रिकॉर्ड की भी जानकारी ली जाए। उनसे निर्धारित प्रारूप पर घोषणापत्र भरवाया जाए।

बैठक में सीएम ने कानून-व्यवस्था का सख्ती से पालन और राज्य में रह रहे बाहरी लोगों का गहनता से सत्यापन कराने की हिदायत भी दी। उन्होंने कहा कि यदि कोई बाहरी व्यक्ति उत्तराखंड में जमीन खरीद रहा है तो उसके पीछे के उद्देश्य की भी जानकारी ली जाए। खरीददार को यह भी बताना होगा कि उसकी कोई आपराधिक पृष्ठभूमि है या नहीं। मुख्यमंत्री ने कहा कि जमीन की खरीद फरोख्त पूरी होने से पहले इसकी गहनता से जांच कराई जाए कि संबंधित व्यक्तियों पर कहीं कोई आपराधिक मामला तो नहीं चल रहा। किसी व्यक्ति पर आपराधिक मामला है तो तय प्रारूप पर इसका स्पष्ट उल्लेख हो।सीएम ने आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों को चिन्हित करने के लिए अभियान शुरू करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि कानून व्यवस्था को हाथ में लेने वाले किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में सचिवालय में शनिवार को कैबिनेट बैठक होगी। पिछली बैठक आम चुनाव की आचार संहिता लागू होने से पूर्व हुई थी। ऐसे में इस बैठक में कई अहम फैसले लिए जा सकते हैं।

सीएम ने दिए आदेश, बिजली समस्या पर नियमित हों बैठकें

न्यू कैंट रोड स्थित आवास में सुबह हुई बैठक में मुख्यमंत्री धामी ने मुख्य सचिव राधा रतूड़ी को वनाग्नि, पेयजल और बिजली की समस्याओं को दूर करने के लिए नियमित समीक्षा बैठकें करने के निर्देश दिए। उन्होंने आपदा प्रबंधन और आगामी कांवड़ मेला के मद्देनजर सभी तैयारियां शुरू करने के भी निर्देश दिए। उन्होंने विभिन्न योजनाओं की धनराशि लाभार्थियों को डीबीटी के जरिए देने पर जोर दिया। कहा कि वित्त और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग इस पर त्वरित कार्यवाही करें। सीएम ने इसके साथ ही जल संरक्षण और संवर्द्धन के लिए व्यापक स्तर पर वृक्षारोपण के लिए अभियान चलाने के निर्देश दिए। बैठक में मुख्य सचिव राधा रतूड़ी, डीजीपी अभिनव कुमार, सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम, दिलीप जावलकर, शैलेश बगोली, विनय शंकर पांडेय आदि मौजूद रहे।