उत्तराखंड में आपदा से हुई भारी तबाही को देखते हुए केंद्र सरकार की अंतर मंत्रालयीय टीम सोमवार को उत्तराखंड के दौरे पर आ रही है। यह टीम आपदा प्रभावित जिलों का निरीक्षण करेगी वास्तविक नुकसान का आकलन कर आर्थिक मदद के लिए आधार तैयार करेगी।
सचिव आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास विनोद कुमार सुमन ने जानकारी देते हुए बताया कि केंद्र की टीम सोमवार को उत्तराखंड के आपदा प्रभावित जिलों का निरीक्षण कर शासन स्तर पर बैठक कर वस्तुस्थिति से अवगत कराएगी। सचिव आपदा प्रबंधन ने स्पष्ट किया कि आपदा से राज्य को हुए नुकसान का वास्तविक आकलन करने के लिए जल्द ही पोस्ट डिजास्टर नीड एसेसमेंट (PDNA) की कार्यवाही की जाएगी। यह प्रक्रिया केंद्र सरकार से मिलने वाली विशेष सहायता राशि तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी और राज्य के पुनर्निर्माण व पुनर्प्राप्ति कार्यों को गति देगी।
सचिव ने जानकारी दी कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के विभागाध्यक्ष राजेंद्र सिंह और सचिव मनीष भारद्वाज ने उत्तराखंड को हरसंभव आर्थिक सहायता देने का आश्वासन दिया है। केंद्र सरकार का यह सहयोग राज्य के लिए बड़ी राहत साबित होगा क्योंकि वर्तमान में आपदा से व्यापक क्षति हुई है और तत्काल वित्तीय संसाधनों की आवश्यकता है। सचिव ने कहा कि इस साल अब तक राज्य में 574 मिमी बारिश दर्ज की गई है। यह आंकड़ा पिछले कई सालों की तुलना में सबसे अधिक है। अधिक बारिश के कारण न केवल जनजीवन प्रभावित हुआ बल्कि सड़कों, पुलों, भवनों और अन्य अवस्थापना संरचनाओं को भी व्यापक नुकसान पहुंचा है।
सचिव ने बताया कि केंद्रीय टीम उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, पौड़ी, बागेश्वर और नैनीताल जिलों का दौरा करेगी। इन जिलों में बारिश और आपदा से सबसे अधिक नुकसान हुआ है और टीम इनका स्थल निरीक्षण कर रिपोर्ट तैयार करेगी। केंद्रीय टीम दो भागों में विभाजित होकर अलग-अलग जिलों का दौरा करेगी। राज्य सरकार ने टीम के भ्रमण को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। सचिव ने कहा कि दौरे का मिनट-टू-मिनट कार्यक्रम तैयार किया गया है ताकि टीम को प्रभावित क्षेत्रों की वस्तुस्थिति और क्षति की गंभीरता का सही आकलन हो सके। इस टीम का नेतृत्व गृह मंत्रालय के संयुक्त सचिव आर. प्रसना करेंगे।
सचिव विनोद कुमार सुमन के अनुसार मानसून सीजन में अब तक राज्य को व्यापक क्षति हुई है। इस क्षति की भरपाई और भविष्य में अवस्थापना संरचनाओं को संभावित नुकसान से बचाने के लिए भारत सरकार से 5702.15 करोड़ की विशेष सहायता देने का अनुरोध किया गया है। यह सहायता राज्य के लिए राहत और पुनर्निर्माण की दिशा में अहम कदम होगी। इस प्रस्तावित राशि में से 1944.15 करोड़ क्षतिग्रस्त परिसंपत्तियों के पुनर्निर्माण और पुनर्प्राप्ति पर खर्च किए जाएंगे।
वहीं 3758.00 करोड़ उन परिसंपत्तियों, मार्गों, आबादी वाले क्षेत्रों और अन्य अवस्थापना संरचनाओं को स्थिर करने में लगाए जाएंगे जो आपदा के कारण क्षति की कगार पर हैं। इससे भविष्य में संभावित नुकसान को कम किया जा सकेगा। सचिव ने कहा कि आपदा के कारण कई लोगों की आजीविका प्रभावित हुई है। ऐसे प्रभावित परिवारों और व्यक्तियों की सहायता के लिए भी भारत सरकार को अलग प्रस्ताव भेजा जाएगा।
