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सदन में पेश 2533 करोड़ का अनुपूरक बजट

देहरादून । प्रदेश सरकार ने विधानसभा सत्र के दूसरे दिन गुरुवार को सदन में चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए 2533.90 करोड़ का पहला अनुपूरक बजट पेश किया। अनुपूरक में सरकार ने वित्तीय वर्ष के शेष बचे तीन माह में अपने अधूरे प्रोजेक्ट को पूरा करने पर जोर दिया है। शहरी व ग्रामीण अवस्थापना सुविधाओं के विकास, सड़कों, पुलियों, पेयजल, ड्रेनेज के साथ ही दूरदराज गांवों व सीमांत क्षेत्रों के लिए बजट में बड़ी राशि का प्रावधान किया गया है। बजट में चार धाम और नजदीकी मंदिरों के प्रबंधन के लिए श्राइन बोर्ड के लिए 10 करोड़ की राशि रखी गई है।

 

 

हरिद्वार में कुंभ मेले के लिए 100 करोड़ की राशि

श्राइन बोर्ड के लिए 10 करोड़ की धनराशि

  • प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के लिए 75 करोड़ का प्राविधान
  • जमरानी बांध के लिए 70 करोड़ का प्रावधान किया गया
  • स्मार्ट सिटी योजना के लिए रखे गए 25 करोड़
  • चार धाम यात्रा व पर्यटन मांगों पर पेयजल उपलब्ध कराने के लिए 1.5 करोड़
  • केंद्रीय योजनाओं के लिए 848.11 करोड़

संसदीय कार्य मंत्री मदन कौशिक ने गुरुवार शाम चार बजे विधानसभा के पटल पर अनुपूरक बजट पेश किया। 2533.90 करोड़ के इस बजट में राजस्व मद में 1606 और पूंजीगत मद में 927.56 करोड़ रखा गया है। अनुपूरक राशि से वेतन मद में कुल 166.65 करोड़ और पेंशन आदि मदों में 37.18 खर्च किए जाने हैं। 2021 में हरिद्वार में होने वाले कुंभ मेले के लिए बजट में 100 करोड़ की राशि रखी गई है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत ग्रामीणों को आवास देने पर जोर देते हुए 75 करोड़ बजट का प्रावधान किया गया है। केंद्रीय योजनाओं पर ढांचागत विकास के दारोमदार का अंदाजा इससे लग सकता है कि केंद्र सहायतित योजनाओं के तहत 848.11 करोड़ की व्यवस्था की गई है। राज्य में आने वाले महीनों में सड़कों व पुलिया का निर्माण तेजी से होगा। सड़क बनाने के लिए राज्य सेक्टर में 150 करोड़, केंद्रीय सड़क निधि से 30 करोड़ की राशि दी गई है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना आपातकालीन निधि के तहत 10 करोड़ रखे गए हैं। इसीतरह ग्रामीण सड़कों और ड्रेनेज के लिए 10 करोड़ की व्यवस्था की गई है। प्रदेश के मार्गों, पुलियों के अनुरक्षण कार्य के लिए 50 करोड़ का प्रविधान किया गया है।

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