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अयोध्या पर सबसे बड़े फैसले से पहले CJI की मीटिंग

नई दिल्ली: रामजन्मभूमि-बाबरी मस्जिद भूमि विवाद मामले में फैसला आने वाला है। एक तरफ फैसले से पहले केन्द्र ने सरकार राज्य सरकारों को अलर्ट जारी किया है तो दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने उत्तर प्रदेश के डीजीपी ओपी सिंह और चीफ सेक्रेट्री राजेंद्र तिवारी को तलब किया जिसके बाद दोनों सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने दोनों अफसरों को सुरक्षा व्यवस्था को लेकर बातचीत के लिए बुलाया था। इस मीटिंग में जस्टिस बोबडे भी मौजूद रहे।

बता दें कि 17 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस रंजन गोगोई रिटायर हो रहे हैं। लिहाजा उम्मीद है कि अगले हफ्ते तक इस विवाद पर फैसला आ सकता है। इसके मद्देनजर प्रशासनिक एवं पुलिस अधिकारियों को कानून-व्यवस्था दुरुस्त रखने के निर्देश दिए गए हैं। राज्य सरकार के प्रवक्ता के मुताबिक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रदेश में शान्ति हर हाल में बनाए रखने के लिए अधिकारी पूरी तरह सजग और तत्पर रहें।

उन्होंने प्रदेश स्तर पर और प्रत्येक जनपद में एक नियंत्रण कक्ष स्थापित कर तुरन्त संचालित करने के निर्देश दिए। ये नियंत्रण कक्ष 24 घण्टे लगातार कार्य करेंगे। प्रवक्ता ने बताया कि योगी ने अयोध्या एवं लखनऊ जनपदों के लिए एक-एक हेलीकॉप्टर की व्यवस्था तत्काल सुनिश्चित किए जाने के निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि शांति समिति की बैठकों के साथ-साथ समाज के विभिन्न वर्गों, धार्मिक गुरुओं, प्रबुद्धजनों, सामाजिक कार्यकर्ताओं आदि के साथ संवाद स्थापित किया जाए और बारावफात के जुलूसों का शांतिपूर्ण संचालन सुनिश्चित किया जाए।

मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि पर्वों एवं त्योहारों की आड़ में अव्यवस्था और अराजकता पैदा करने वालों को बख्शा न जाए और समय रहते कार्रवाई की जाए। उन्होंने सुरक्षा कड़ी किए जाने और सुचारू यातायात व्यवस्था सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए। प्रवक्ता ने बताया कि उन्होंने अयोध्या जनपद में साफ-सफाई और विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने के अलावा अयोध्या आने-जाने वाले मार्गों पर भीड़ की स्थिति से निपटने के इंतजाम करने को कहा है।

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